बेलायती ILR: नेपाली आप्रवासी र विद्यार्थीमा बढ्दो चिन्ता

लन्डन, असाेज १३। बेलायतमा स्थायी बसोबास अर्थात् इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन (ILR) पाउने बाटो परिवर्तन गर्ने सरकारको प्रस्तावले बेलायतमा रहेका आप्रवासीसँगै त्यहाँ अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीमा समेत अन्योल बढाएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको अर्नड् सेटलमेन्ट ‘Earned Settlement’ प्रणालीमा अधिकांश आप्रवासीका लागि अहिलेको पाँच वर्षे आधारलाई १० वर्षमा पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। तर यो व्यवस्था अन्तिम रूपमा लागू भइसकेको छैन।
यसबीच बेलायतकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले सेप्टेम्बर १५ मा संसद्को गृह मामिला समितिमा दिएको जवाफले अहिले बेलायतमा रहेका आप्रवासीको चिन्ता थप स्पष्ट बनाएको छ। महमुदले २०२२ मा बेलायत पुगेका आप्रवासीको पहिलो ठूलो समूह आगामी फेब्रुअरीमा हालको नियमअनुसार पाँच वर्ष पुगेर स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने भए पनि नयाँ ‘Earned Settlement’ नीति त्यसअघि नै सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्। उनले नयाँ नीति यस वर्षको अन्त्यसम्ममा, २०२७ मा पहिलो समूह पाँच वर्ष पुग्नुअघि नै स्पष्ट गरिने बताएकी छन्।

पुरानो नियममा पाँच वर्ष, प्रस्तावमा १० वर्ष
हाल दक्ष कामदार (Skilled Worker) लगायत केही प्रमुख मार्गमा आवश्यक सर्त पूरा गरेका आप्रवासीले पाँच वर्षको निरन्तर वैधानिक बसाइपछि ILR का लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर बेलायत सरकारले २०२५ मा अघि सारेको ‘Earned Settlement’ प्रस्तावमा अधिकांश आप्रवासीका लागि आधारभूत योग्यता अवधि १० वर्ष बनाउने भनिएको छ। स्थायी बसोबास अब केवल बेलायतमा बसेको समयका आधारमा नभई आचरण, अंग्रेजी भाषा, आर्थिक योगदान, सामाजिक एकीकरण र निरन्तर वैधानिक बसाइ जस्ता आधारमा ‘कमाउनुपर्ने’ अधिकारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार १० वर्ष आधार अवधि भए पनि केही व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक योगदानका आधारमा यो अवधि घटाउन सक्नेछन्। उदाहरणका लागि निश्चित स्तरभन्दा बढी करयोग्य आम्दानी भएका, केही सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने वा समुदायमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिका लागि छोटो बाटो प्रस्ताव गरिएको छ। अर्कोतर्फ कम सीप भएका केही रोजगारीमा रहेका कामदारका लागि १५ वर्षसम्मको बाटो बनाउने विषय पनि परामर्शमा राखिएको थियो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : अहिले बेलायतमा रहेकालाई के हुन्छ?
यही प्रश्नले अहिले आप्रवासीमा सबैभन्दा बढी अन्योल पैदा गरेको छ।
संसदीय समितिमा सांसद बेल रिबेरो–एडीले २०२२ मा बेलायत पुगेका व्यक्तिले आगामी वर्ष हालको पाँच वर्षे नियमअनुसार ILR का लागि योग्य हुने अवस्थामा उनीहरूको बाटो परिवर्तन भए के हुने भनेर महमुदसँग प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा महमुदले अध्यागमनमा सामान्य सिद्धान्तअनुसार आवेदन गर्ने समयमा लागू रहेको नियम नै लागू हुने बताइन्। उनले सरकारले नयाँ नीतिसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि तय गर्ने बताइन्। तर पाँच वर्ष पुगेका निश्चित समूहलाई पुरानै नियममा ‘पासपोर्ट’ गर्ने कि अरूलाई थप समय दिने भन्ने विकल्पमध्ये कुन रोज्ने भन्ने निर्णय अझै भइसकेको छैन।
यसको अर्थ अहिले बेलायतमा रहेका नेपालीले ‘म पाँच वर्ष पुगेपछि निश्चित रूपमा ILR पाउँछु’ वा ‘अब सबैलाई अनिवार्य १० वर्ष लाग्छ’ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन। अन्तिम नीति र संक्रमणकालीन व्यवस्थाले उनीहरूको स्थिति निर्धारण गर्नेछ।

विद्यार्थीको बाटो झन् संवेदनशील
नेपाली विद्यार्थीका लागि विषय अझ महत्वपूर्ण छ। किनभने "स्टुडेन्ट भिसा" आफैँ स्थायी बसोबासको बाटो होइन। पढाइ पूरा गरेपछि विद्यार्थीले Graduate visa वा अर्को योग्य अध्यागमन मार्गमा जानुपर्छ। बेलायतको हालको नियमअनुसार Graduate route पनि settlement को बाटो होइन।
त्यसमा अर्को परिवर्तन पनि निश्चित भइसकेको छ। १ जनवरी २०२७ देखि स्नातक वा मास्टर तह पूरा गर्ने विद्यार्थीले Graduate visa मार्फत सामान्यतया दुई वर्षको सट्टा १८ महिना मात्र बस्न पाउनेछन्। PhD वा अन्य doctoral qualification पूरा गर्नेका लागि भने तीन वर्षको अवधि कायम छ। Graduate visa थप गर्न मिल्दैन, तर योग्य भए Skilled Worker जस्ता अर्को मार्गमा जान सकिन्छ।
यसले नेपाली विद्यार्थीका लागि पढाइपछि रोजगारी खोज्ने र रोजगारदाताबाट आवश्यक प्रायोजन प्राप्त गर्ने समयलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउँछ। विशेषगरी बेलायतमा पढाइका लागि ठूलो आर्थिक लगानी गर्ने परिवारले अब विश्वविद्यालय र विषय छनोट गर्दा पढाइपछि रोजगारीको सम्भावना र दीर्घकालीन अध्यागमन बाटोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।

पढेको समय पूर्ण रूपमा खेर जान्छ?
यो विषयमा पनि भ्रम देखिन्छ। प्रस्तावित Earned Settlement ले सबै आप्रवासीका लागि विद्यार्थीका रूपमा बिताएको समयलाई स्वतः ILR को पाँच वा १० वर्षे मार्गमा जोड्ने व्यवस्था गर्छ भन्ने होइन। सरकारले स्पष्ट रूपमा Student route आफैँ settlement मा पुग्ने मार्ग नभएको जनाएको छ। तर Long Residence जस्तो छुट्टै मार्गमा निरन्तर वैधानिक बसाइको नियम लागू हुन सक्छ।
त्यसैले ‘विद्यार्थी भएर बेलायतमा बिताएको सबै समय खेर जान्छ’ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन। व्यक्तिको visa history, route परिवर्तन र लागू हुने नियमअनुसार अवस्था फरक पर्न सक्छ।

अंग्रेजीको मापदण्ड पनि बढ्दै
ILR को प्रस्तावित सुधारसँगै अंग्रेजी भाषाको मापदण्ड पनि महत्वपूर्ण परिवर्तनमा छ। हालको नियमअनुसार २६ मार्च २०२७ वा त्यसपछि Skilled Worker बाट settlement का लागि आवेदन दिने व्यक्तिले, छुट लागू नहुने अवस्थामा, बोल्ने र सुन्ने अंग्रेजीमा CEFR B2 स्तर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
Earned Settlement को परामर्शमा पनि B2 लाई अनिवार्य आधारका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसभन्दा माथि C1 अंग्रेजी भए आधार अवधि घटाउने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो।

आम्दानी र कर तिर्ने क्षमता पनि आधार
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रणालीमा आर्थिक योगदानलाई विशेष महत्व दिइएको छ। प्रस्तावअनुसार settlement का लागि निश्चित अवधिसम्म करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने र आम्दानीको स्तरका आधारमा qualifying period घटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
उदाहरणका लागि तीन वर्षसम्म वार्षिक £50,270 भन्दा बढी करयोग्य आम्दानी भए पाँच वर्ष घटाउने र £125,140 भन्दा बढी भए सात वर्ष घटाउने प्रस्ताव परामर्शमा राखिएको थियो। निश्चित सार्वजनिक सेवाका दक्ष पेशामा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि छोटो बाटो दिन सकिने प्रस्ताव थियो।
तर यी सबैलाई अहिले अन्तिम नियमका रूपमा होइन, सरकारको प्रस्तावका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
कम आम्दानी भएका कामदारमा बढी असरको सम्भावना
प्रस्तावमा RQF Level 6 भन्दा तलका दक्षता तहका केही Skilled Worker तथा Health and Care भूमिकामा रहेका व्यक्तिका लागि सामान्य १० वर्षभन्दा पनि लामो—१५ वर्षसम्मको qualifying period राख्ने विकल्पसमेत समावेश थियो।
यसको सम्भावित असर नेपाली समुदायमा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। बेलायतमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा, आतिथ्य, खुद्रा, हेरचाहलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानी, पेशाको स्तर र visa route अनुसार स्थायी बसोबासको बाटो फरक पर्न सक्छ। त्यसैले एउटै नियमले सबै नेपालीलाई समान प्रभाव पार्छ भन्न मिल्दैन।

महमुदको पछिल्लो भनाइले के स्पष्ट गर्‍यो?
गृहमन्त्री महमुदको पछिल्लो संसदीय जवाफको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अहिले बेलायतमा रहेका आप्रवासीका लागि पनि नयाँ नियमको सम्भावना खुला राखिनु हो।
उनले २०२२ मा आएका आप्रवासीको पाँच वर्षे योग्यता नजिकिँदै गएको स्वीकार गर्दै नयाँ व्यवस्था त्यसअघि स्पष्ट गरिने बताएकी छन्। संक्रमणकालीन व्यवस्थाका विषयमा भने पाँच वर्षमै पुरानो नियमअनुसार अघि बढाउन सकिने समूहदेखि केही समूहलाई थप समय लाग्ने विकल्पसम्म विचार गरिएको जानकारी दिएकी छन्।
यसले अहिले बेलायतमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, कामदार र उनीहरूका परिवारलाई अन्तिम नियम नआएसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। विशेषगरी पाँच वर्षको ILR मार्गलाई आधार मानेर घर, ऋण, व्यवसाय, परिवार र भविष्यको योजना बनाइरहेका आप्रवासीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

अब के हेर्नुपर्छ?
बेलायत सरकारले Earned Settlement को परामर्श फेब्रुअरी २०२६ मा बन्द गरिसकेको छ। अब त्यसका सुझाव, आर्थिक तथा समानता प्रभावसम्बन्धी अध्ययन र अन्य मूल्यांकनका आधारमा अन्तिम नीति तय गर्ने तयारी छ। गृहमन्त्री महमुदले संसद्मा २०२६ को अन्त्यअघि, २०२२ मा आएका पहिलो ठूलो समूह पाँच वर्ष पुग्नुअघि नयाँ नीति स्पष्ट गर्ने संकेत गरेकी छन्।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बेलायत जाने नेपाली विद्यार्थी वा त्यहाँ रहेका आप्रवासीका लागि मुख्य कुरा अफवाहभन्दा आफ्नो visa route, आवेदनको मिति, निरन्तर वैधानिक बसाइ, रोजगारी, आम्दानी र अन्तिम रूपमा प्रकाशित हुने संक्रमणकालीन नियम हेर्नु हो।
बेलायतको अध्यागमन नीति अहिले परिवर्तनको चरणमा छ। पाँच वर्षबाट १० वर्षतर्फ जाने प्रस्ताव, ‘Earned Settlement’ को अवधारणा, अंग्रेजीको B2 मापदण्ड र Graduate visa को अवधि १८ महिनामा झार्ने निर्णयले नेपाली समुदायका लागि पनि दीर्घकालीन योजना बनाउने तरिका परिवर्तन गर्न सक्नेछ। तर अन्तिम ILR नियम नआएसम्म कसलाई पाँच वर्ष, कसलाई १० वर्ष वा कसलाई त्योभन्दा लामो समय लाग्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन।

(स्रोत: सबाना महमुदको प्रत्यक्ष संसदीय सुनुवाइको भनाइ अभिलेख, ILR/विद्यार्थीसम्बन्धी नियममा बेलायत सरकारका आधिकारिक स्रोत यूके पार्लालियामेन्ट कमिटीमा आधारित ।)