डीपिनेट नेपालको १७औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न : भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड

काठमाडौं, माघ ७ । एनडिआरआरएमएका कार्यकारी प्रमुख डा. दिनेशप्रसाद भट्टले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन सके क्षति न्यूनीकरण सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले विपदसम्बन्धी छुट्टै ‘डिजास्टर कोड’ आवश्यक रहेको र ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा पहुँच विस्तारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिजास्टर प्रिपेयरडनेस नेटवर्क नेपाल–डीपिनेट) को १७औँ वार्षिक साधारणसभाकाे उद्घाटन कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरिएकाे हाे ।

साधारणसभाको अध्यक्षता डीपिनेटका अध्यक्ष डा. राजु थापाले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) का कार्यकारी प्रमुख डा. दिनेशप्रसाद भट्ट सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष गुरुङले राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रम महासचिव इ. सुरज गौतमले सञ्चालन गर्नुभएको थियो।

साधारणसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रमको अनुमोदन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। सभामा डीपिनेटले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, सरकारी निकाय र विभिन्न सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै आएको तथ्य स्मरण गराइएको थियो।

वि.सं. २०५२ मा अनौपचारिक मञ्चका रूपमा स्थापना भई २०६४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा विधिवत दर्ता भएको डीपिनेट विगत २९ वर्षदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। हाल सञ्जालमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा व्यक्तिगत र आजीवन सदस्य गरी १९१ सदस्य आबद्ध छन्।

भूकम्प पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य

साधारणसभामा प्राविधिक सल्लाहकार विशालनाथ उप्रेतीले ‘नेपालमा भूकम्पः पूर्वसूचना प्रणाली’ विषयमा प्रस्तुति दिनुहुँदै हिमालय क्षेत्रमा ठूला भूकम्पको जोखिम कायमै रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार १५०५ सालको जस्तै ८.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाने सम्भावना अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हाल नेपालमा ४७ वटा सेस्मिक स्टेसन र ११ वटा जीपीएस स्टेसन रहे पनि ठूला भूकम्पको प्रभावकारी पूर्वसूचनाका लागि यो संख्या अपर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ थियो।

“४० सेकेन्ड अगावै सूचना दिन सक्ने प्रविधि विकास गर्न सके १० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान जोगिन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो। तर आवश्यक प्रविधि र डाटामा पहुँच नहुँदा नेपाल अझै जोखिममै रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको भूमिका

विपद विज्ञ शंकर कोइरालाले पालिका र प्रदेशलाई विपद व्यवस्थापनमा दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तालिममा एकरूपता र सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

एनसेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठले भूकम्प सुरक्षा दिवस सन् १९९५ देखि मनाउन थालिएको र यस वर्ष २१औँ संस्करण मनाइएको जानकारी दिनुभयो। आगामी मे महिनामा गोरखा भूकम्पको दशौँ वर्षको सन्दर्भमा ‘एशिया कन्फरेन्स अन इन्जिनियरिङ’ नेपालमा आयोजना हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अवार्ड प्रदान

सभामा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यााएका तीन जनालाई ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अवार्ड’ प्रदान गरिएको गरिएको थियाे। पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूमा अरुण सैंजु, श्रीराम शर्मा र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बू रहेका छन्।

पुरस्कार समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव केदार न्यौपानेले विपद क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले अझै पनि पर्याप्त प्रोत्साहन नदिएको उल्लेख गर्दै विशेष सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा डिपिनेटका अध्यक्ष डा. राजु थापाले पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसके पनि पूर्वसूचना प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो। छुट्टै बजेटको व्यवस्था र एनडिआरआरएमएलाई थप क्रियाशील बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको निष्कर्ष थियो।