प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि निजी अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुली जारी

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरे पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने शुल्क असुल गर्न नछाडेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरे पनि औपचारिक कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्पतालहरूले पुरानै व्यवस्था अनुसार शुल्क लिइरहेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले उक्त निर्णय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि गरिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।
उनले नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियाप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै जनताको हितविपरीत देखिएका निर्णय आवश्यक परे संशोधन वा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्। साथै विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका छन्।
यद्यपि संसदीय पत्रकार नारायण काफ्लेले भने प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले मात्र कर वा शुल्क हट्न नसक्ने बताएका छन्। उनले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ अनुसार शुल्क घटाउने वा हटाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई रहे पनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने र निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि संशोधनको जानकारी संसदलाई पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
औपचारिक निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म कानुनी रूपमा ३ प्रतिशत समता शुल्क यथावत् रहने भएकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुल्क असुल गरिरहेका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच अन्योल सिर्जना भएको भन्दै सेवाग्राहीमा भ्रमसमेत उत्पन्न भएको छ।