एचआईभी प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक

ललितपुर, जेठ ३० । एचआईभी, क्षयरोग (टीबी) र मलेरिया जस्ता सरुवा रोगहरू विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्यका चुनौतीपूर्ण विषय हुन्। यद्यपि यी रोगहरू केवल स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइनन्, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र मर्यादित जीवनसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। विशेषगरी एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य समस्यासँगै सामाजिक विभेद, कलंक, बहिष्करण र अधिकार हननका विभिन्न रूपहरू सामना गर्नुपरेको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। त्यसैले एचआईभीलाई केवल चिकित्सा उपचारको विषयका रूपमा नभई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, शिक्षा हासिल गर्ने, रोजगारी गर्ने तथा सामाजिक जीवनमा समान रूपमा सहभागी हुने अधिकार छ। तर एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूले धेरैजसो अवस्थामा यस्ता अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगमा एड्ससम्बन्धि केश मात्र आएकाे छ, मलेरिया तथा टिबीका केसहरू नभएकाे हुँदा म एड्समा नै केन्द्रीकृत हुनेछु ।
एड्सका कारण कतिपय अवस्थामा परिवारभित्रै विभेदको सामना गर्नुपरेको छ भने कतिपयले कार्यस्थल, विद्यालय तथा सार्वजनिक सेवामा समेत अपमान र बहिष्करण भोग्नुपरेको छ। यस्ता व्यवहारले संक्रमित व्यक्तिको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगले विगतदेखि नै सीमान्तकृत समुदाय तथा अधिकारबाट वञ्चित समूहहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोगले विशेषगरी एचआईभी प्रभावित समुदाय, महिला, बालबालिका तथा अन्य कमजोर वर्गका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगको दृष्टिकोणमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, सूचनाको अधिकार तथा विभेदरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ।
एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा गोपनीयताको अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था उसको व्यक्तिगत विषय भएकाले उसको सहमतिबिना त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरिनु हुँदैन। तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाबाट वा अन्य माध्यमबाट संक्रमित व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक हुने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ। यस्ता घटनाले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्नुका साथै परिवार र समुदायमा समेत अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सम्बन्धित सबै निकायले गोपनीयताको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। एचआईभी तथा अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरक, संवेदनशील र अधिकारमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। कुनै व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यमले प्रभावित व्यक्तिको सम्मान, गोपनीयता तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषगरी महिलाहरूको सन्दर्भमा एचआईभीको प्रभाव अझ जटिल हुने गरेको छ। कतिपय महिलाहरूले आफ्ना श्रीमान् वा यौन साझेदारबाट संक्रमण सरेको भए पनि दोष उनीहरूमाथि नै थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। गर्भवती महिलामा एचआईभी संक्रमण भएमा समयमै परीक्षण, परामर्श तथा एआरटि उपचारको व्यवस्था गर्न सके आमाबाट बच्चामा संक्रमण सर्ने सम्भावना निकै कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय सेवा, आवश्यक औषधि तथा परामर्श सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
बालबालिकाको सन्दर्भ पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। एचआईभी प्रभावित परिवारका बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सहभागितामा विभिन्न प्रकारका चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था अझै पनि रहेको छ। कतिपय बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न हिचकिचाउने, उनीहरूसँग घुलमिल हुन नचाहने वा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने घटनाहरू समेत बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता व्यवहारले बालअधिकारको उल्लंघन मात्र होइन, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। कतिपय विद्यालयले अभिभावकलाई एड्स भएकाे थाहा पाएर तिनका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निकालेकाे अवस्था पनि अहिले प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर समाधान गरेकाे अवस्था छ ।
पाठ्यपुस्तकमा पनि विभेद भएकोमा हाम्रो सुझावपछि संशाेधन गर्ने प्रकृयामा छ । कक्षा सातकाे पुस्तकमा एचआईभी भएका महिलाले बच्चा नै नजन्माउने भन्ने थियाे तर एआरटि आैषधि लिएपछि बच्चामा नसर्ने कुरा पुष्टि भइसकेको कुरा हाे । वास्तवमा एड्स अब प्राणघातक राेग रहेन ।
एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको जीवनमा आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। रोगका कारण रोजगारी गुमाउनु पर्ने, आम्दानी घट्ने वा उपचार खर्च बढ्ने समस्या धेरैले भोग्ने गरेका छन्। यातायात खर्चको अभावमा नि:शुल्क रूपमा पाउने ओखति समेत लिन जान नसकेर मृत्युु वर्ण गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, रोजगारीका अवसर तथा अन्य सहयोगका कार्यक्रममार्फत प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मर्यादित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्न आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ। एचआईभी प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि बनेका कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा विभेद न्यूनीकरण तथा सेवा पहुँचमा सुधार आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। केवल कानुन निर्माण गरेर मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा जवाफदेहितामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। एचआईभीबारेका गलत धारणा, भ्रम र पूर्वाग्रह अझै पनि समाजमा विद्यमान छन्। यस्ता भ्रमलाई चिर्न वैज्ञानिक जानकारी, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। जबसम्म समाजमा विभेद र कलंकको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म एचआईभी प्रभावित व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन।
सरोकारवालाहरूले एचआईभी नियन्त्रणका प्रयासलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, गोपनीयता र सम्मानजनक व्यवहार प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार भएकाले राज्य, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा समुदायले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एचआईभी संक्रमित तथा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई दया वा सहानुभूतिको पात्रका रूपमा होइन, समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै विभेदरहित र समावेशी समाज निर्माण गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगका उपसचिव लाेकनाथ बास्ताेलाले स्वास्थ्य लाइभ मिडियाद्वारा आयाेजित "एचआईभी, मलेरिया, टिवीसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा भेदभाव अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्ततरदायी रिपोर्टिङ तालिम"मा व्यक्त मन्तब्यकाे सम्पादित अंश)