सुकुम्बासीको मानवअधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, असार २५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा उनीहरूको जीवन, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मर्यादित जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको घरटहरा हटाई उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र त्यहाँबाट समेत हटाउने तयारी भइरहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर पाँच दिनभित्र खाली गर्न सूचना टाँस गरिएको, त्यसपछि पुनः थप सात दिनको समय दिइएको तथा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हट्न अल्टिमेटम दिइएको पाइएको छ। यसका साथै प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्न, आवास तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको पर्याप्त व्यवस्था नभएको पनि आयोगले जनाएको छ।

आयोगले यस्तो कार्यले सुकुम्बासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोक्षणापत्र, १९४८ को धारा २५(१), आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिको बुँदा नं. २१ समेत पालना नभई आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिविकोपार्जन समेतका बहुआयामिक अधिकारहरूको प्रचलनमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुँदै गएको तथा विकासमा आधारित विस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आयोगले यसअघि पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न मितिमा सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण तथा अन्य निकायलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस तथा पत्राचार गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले कुनै पनि सुकुम्बासीको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने गरी कदम नचाल्न तथा उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थासहित मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ