पीडित–मैत्री न्याय प्रणालीमा जोड

काठमाडौँ, साउन १० । यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी, सम्मानजनक र पीडित–मैत्री बनाउन न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाले न्यायिक प्रक्रियामा पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र न्यायाधीश समाज नेपाल (जेएसएन) ले साउन ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘यौन तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोणबाट न्यायमा पहुँच’ विषयक तीनदिने न्यायिक संवाद कार्यशालामा सहभागीहरूले न्यायिक प्रक्रिया कानुनी रूपमा मात्र नभई पीडितको गरिमा, सुरक्षा र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कार्यशालामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता तथा न्याय क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। न्यायाधीश समाज नेपाल (जेएसएन) की उपाध्यक्ष न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने क्रममा भोग्ने चुनौती, न्यायिक अभ्यासमा देखिने लैङ्गिक पूर्वाग्रह तथा तिनको समाधानका उपायबारे गहन छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा लैङ्गिक अवधारणा, यौनिकता र यौन हिंसा, महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका पीडितका लागि अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति, साइबर माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसा, त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र उजुरी प्रणाली तथा पीडित–केन्द्रित न्याय प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति र अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यशालामा जनकपुर उच्च अदालत का न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपाल (जेएसएन) का महासचिव टेकनारायण कुँवर, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चूडामणि खड्का, विशेष अदालत का सदस्य विदुर कोइराला, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना प्रविधि विज्ञ मुकेश तिवारी र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणकी अध्यक्ष डा. शान्ता सेढाईं सापकोटाले सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यशालामा सहभागीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर माध्यमबाट हुने लैङ्गिक हिंसाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनमा पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
आयोजकका अनुसार कार्यशालाले न्यायाधीश, सरकारी वकिल र न्याय क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाबीच अनुभव आदानप्रदान र समन्वय बढाउनुका साथै यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।